१० अर्ब भुक्तानी माग्दै निर्माण व्यवसायी सडकमा

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको सही हो : भौतिक सचिव, काम गरेको आयोजनाको भुक्तानी दिन समस्या छैन : अर्थ

काठमाडौँ — तीन हजार आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप, काम गरेको ठेक्काको भुक्तानी दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै असार २९ देखि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । आयोजनाको म्याद थप नगरे र भुक्तानी नदिए काम गर्न नसकिने भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरिएको हो ।

आन्दोलनअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअगाडि निर्माण यन्त्रहरू तेर्स्याएर विरोध प्रदर्शन गरे । बालुवाटारमा भेला भई व्यवसायीहरूले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्र सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । मंगलबार दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि पनि प्रदर्शन गरे । आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने महासंघले जनाएको छ । सरकारसँग तीन हजार आयोजनाको एकमुस्ट म्याद थप माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

‘सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले भन्दा सरकारले नै एकमुस्ट रूपमा आयोजनाहरूको म्याद थपिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै आयोजना एक वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् भने त्यसको अध्ययन गरेर एक वर्ष बढी समय दिनुपर्छ ।’ तर सरकारले मौका दिँदा पनि काम नगर्नेलाई कामको तालिका बनाउन लगाएर काम लगाउने र यसरी लगाउँदा पनि पूरा नभए ठेक्का तोड्ने विकल्प रहने उनको भनाइ छ ।

तर गत वर्ष काम गर्ने वातावरण नहुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको उनले जनाए । ‘गत वर्ष मंसिरमा निर्वाचन थियो, असोजमा दसैं, साउन, भदौ र असोजमा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइन्न, पुसमा देशभर क्रसर उद्योग बन्दलगायत समस्याले काम गर्न पाइएन,’ सिंहले भने, ‘यस्तो समस्या बुझेर सरकारले म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्छ ।’ ३ हजार आयोजना चालु रहेकामा गत वर्ष चार सय योजनाको म्याद थप भएन । सरकारले जहाँ बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । सहमतिमा ती योजना खारेज गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । चार खर्बका योजनाको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र भए पनि रकम व्यवस्थापन नभएको महासंघको दाबी छ ।

बजेट व्यवस्थापन हुने आयोजनाको मात्र म्याद थप्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । ‘कतिपय आयोजना सुरु भएर २०/२५ प्रतिशत प्रगति पुगेका छन्, कतिपयमा ६०/६० प्रतिशत त केही आयोजनामा काम नै सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति नभएका कारण कतिपय मन्त्रालयले दिने सहमति नदिँदा काम भएको छैन ।’ त्यस्ता आयोजनालाई रोकेर सहमतिमा खारेज गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

https://ekantipur.com/business/2023/08/02/16909399747875454.html