निर्णय गर्नै डराउँछन् कर्मचारी, हैरान प्रधानमन्त्री

१७ भदौ, काठमाडौं । गत ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय अस्पष्ट र अपूरो भएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आनाकानी गर्‍यो ।

तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले यसलाई थप स्पष्ट गरेर प्रमाणीकरण गराउन चासो नदिएपछि करिब ४ महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

२५ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता आयोजित कार्यक्रममा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘क्याबिनेटले निर्णय गर्दा सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने स्थिति पनि यदाकदा देखापर्‍यो, क्याबिनेटले छलफल गरेर लिएको निर्णय सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्न मिल्छ र ?’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले ३० साउनमा थप निर्णयहरु गरेर भूउपयोग नियमावली २०७९ मा संशोधन गरेपछि कित्ताकाट खोल्ने निर्णय बल्ल भदौदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ ।

यस्तो भएको पहिलो पटक हैन, रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्कामा म्याद थपका लागि  मन्त्रिपरिषदले २० असारमा गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजना प्रमुखहरुले  म्याद थपको लागि ठेकेदारहरुबाट आवेदन लिएपनि निर्णय गर्न आनाकानी गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा म्याद थपको निर्णय गर्न आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरु तयार नहुँदा समस्या भएको छ’, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ।

गत ११ माघ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगलाई कर दस्तुर र शुल्क लिएर नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर नवीकरणको निर्णय गर्न तयार भएनन् । मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा मात्रै नवीकरण गर्न निर्णय गर्ने अधिकारीहरु तयार भएकै छैनन् ।

Reference :  https://www.onlinekhabar.com