सुस्त स्वास्थ्य बिमा

देशभरका ७५.३९ प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहुँच बाहिर

राज्यका संयन्त्रदेखि लाभग्राहीसम्मको समन्वय र बोर्डमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव

काठमाडौँ — जीवराम दनुवार सानैदेखि जमिनदारको हरुवाचरुवा बसे । उमेर छउन्जेल जमिनदारको खेतबारी जोते । थोरबहुत जीविका चल्थ्यो । हातगोडा खिइएपछि जमिनदारको काम छाडे । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका, तल्लो खुट्टेपानीस्थित मदन भण्डारी राजमार्ग छेवैमा ऐलानी जग्गामा सानो घर बनाएर परिवार बसाले । बुढ्यौली उमेर भए पनि बिहान–बेलुकी छाक टार्नलाई बनिबुतो गर्नैपर्छ उनले ।

खानकै दुःखले तीन छोरीलाई सानैमा विवाह गरी पठाए । हाल ६१ वर्षीय उनी एक वर्षदेखि घुँडा दुख्ने समस्याले पिरोलिएका छन् । उनकी श्रीमती उच्चरमती २० वर्षदेखि सुन्दिनन् । राम्रोसँग देख्दिनन् । उपचार गर्न पाए दुवैको ज्यान तंग्रिन्थ्यो कि भन्ठान्छन् जीवराम ।

उनी उपचार खर्च सम्झेरै मन मार्छन् । दुई वर्षअघि झन्डै पाँच लाख खर्चिएर उपचार गर्दा पनि नातिनी बाँचिनन् । निमोनिया भएपछि सात महिनाकी नातिनीलाई जनकपुर अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । ऋण तिर्न भएको जम्मा एक कट्ठा १० धुर ऐलानी जग्गामध्ये आधा बेच्नुपरेको थियो । यसपछि खेत जोत्दै गर्दा गोरुले हानेर घाइते भएको छोरोलाई उपचार गर्न ८० हजारजति ऋण लागेको थियो । ऋण तिर्ने कमाइ गर्न छोराबुहारी काठमाडौं छिरे । अब आफ्नै घुँडाको उपचार गर्नतिर लाग्ने हो भने झुप्रो घरसहित बचेखुचेको जग्गा नै बेच्नुपर्ने डर छ उनलाई । ‘ऋण गर्नलाई साहु महाजनले पनि पत्याउँदैनन् अब त, उपचार गर्न मन लागेर मात्रै के गर्नु,’ आफ्नो दुःख कहन्छन् ।

हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा भइरहेको व्यक्तिगत खर्च कम गरेर सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य पहुँच र उपभोगमा सुधार गर्न सरकारले आठ वर्षअघि लागू गरेको स्वास्थ्य बिमाले जीवराम दम्पतीलाई समेट्दैन । उनीहरूजस्ता विपन्न तथा गरिब परिवारलाई बिमामा आबद्ध हुन चाहिने योगदान रकम नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने ‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली ०७५’ मा उल्लेख छ । तर तिनै विपन्न, गरिब, लक्षित वर्गलाई परेको समस्या सोध्न कोही पनि आउँदैनन् । ‘हामी जस्तालाई खान, बस्न, उपचारमा सहायता र रोजगारी दिनुपर्ने हो, गरिबदुःखीको भाग्य नै यस्तै रहेछ, कसले सुनिदिने, बुझिदिने हो र ! कोही सोध्नै आउँदैनन्,’ जीवरामले भने ।

बिमा नियमावली ०७५ अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारलाई एक एकाइ मानेर वार्षिक तीन हजार पाँच सय योगदान रकम (प्रिमियम) तिर्दा उक्त परिवारले प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउँछ । र, थप प्रत्येक व्यक्तिका लागि वार्षिक सात सय रुपैयाँ योगदान रकम तिर्दा प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले प्रतिवर्ष अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ । देशभर सरकारी, सामुदायिक, निजी र सहकारी गरी साढे चार सयभन्दा बढी अस्पतालले बिमाअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा दिन्छन् । बिमाको प्याकेजअनुसार यी अस्पतालले सेवाग्राहीलाई १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरको उपचारमा थप एक लाख बराबरको सेवा पाइन्छ, यसका लागि थप तीन हजार पाँच सय योगदान रकम (प्रिमियम) तिर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सिन्धुलीका १ लाख ६ हजार ७८४ जनसंख्या बिमामा आबद्ध छन् । तर त्यस सूचीमा जीवराम पर्दैनन् । स्वास्थ्योपचार र औषधि आफूले निःशुल्क पाउनुपर्ने भने पनि जीवराम दनुवार स्वास्थ्य बिमा सुविधाबारे अनभिज्ञ छन् । ‘स्वास्थ्य बिमा थाहै पाए पनि बर्सेनि ३५ सय तिरेर नवीकरण गर्न पैसै चाहियो, दुधौलीमा गरिब, विपन्न, अपांगता भएका र आर्थिक रूपमा कमजोर भएकालाई त्यति जोहो गर्न समस्या नै हुन्छ नि !’ तल्लो खुट्टेपानीकी राधिका बुढाथोकीले सुनाइन् ।

सदियौंदेखि खोला किनार, खोच, पाखो, ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका धेरैजसो दनुवार समुदाय उनको जस्तै किनारीकृत जीवन जिइरहेका छन् । यस वर्षदेखि योगदान रकम (प्रिमियम) तिर्न नसक्ने तल्लो खुट्टेपानीका दनुवार, विपन्न, गरिब परिवारलाई पालिका आफैंले बिमा गराइदिने दुधौली नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिनेश अधिकारीले बताए । ‘आफैंले पैसा तिर्न नसक्नेलाई हालसम्म हामीले बिमा गराउन सकेका छैनौं, यस वर्ष काम गर्ने भनेर बजेट छुट्याएका छौं, यस वर्षभित्र पालिकाले पैसा तिरेर बिमा गराइदिन्छौं,’ उनले भने ।

साक्षर एवं शिक्षितलाई पनि स्वास्थ्य बिमाप्रति खासै चासो देखिन्न । शंकरदेव क्याम्पसमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत डीबी बानिया ग्यास्ट्रिकको बिरामी छन् । उनले स्वास्थ्य जाँच र औषधोपचार नियमित गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गरिब, निमुखा, विद्यार्थी, आयआर्जन नभएका व्यक्तिलाई सहुलियत दिए पनि यसका झन्झटिला प्रक्रिया, अस्पतालमा उपचारमा हुने विभेद र फार्मेसीमा पर्याप्त औषधि नपाउने सास्ती सुनेरै बिमा गर्न चासो नगरेको उनले जनाए ।

‘म काठमाडौंमा बसेर पढिराछु भनेपछि मैले यहाँ उपचार गर्न गृह जिल्ला भोजपुरबाट रिफरल कागज ल्याउनुपर्नेजस्ता झमेला छन्,’ उनले भने, ‘बिमाको भनेपछि अस्पतालमा टिकट काट्दैदेखि रुखो व्यहोरा देखाउन थाल्छन् भन्ने सुनेको छु, त्यही भएर बिमा गर्न खासै चासो नलिएको हुँ ।’ भोजपुरभर हालसम्म ३८ हजार ६६१ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरेका बोर्डको अभिलेख छ ।

जीवराम र डीबीजस्तै देशभरका ७५.३९ प्रतिशत जनसंख्या सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको आबद्धता र पहुँच बाहिर छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रम ०७२ साल चैतमा तीन जिल्लाबाट सुरु भएर हाल ७७ वटै जिल्ला (काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका) का ७ सय ४९ पालिकामा विस्तार भएको छ । बोर्डको अभिलेखअनुसार हालसम्म (भदौ १६) देशभरका ७१ लाख ७९ हजार ९९९ जना जनसंख्याको स्वास्थ्य बिमामा आबद्धता देखिन्छ । अर्थात्, ०७८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको २४.६१ प्रतिशत मात्रै आबद्ध छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँच र गुणस्तरीय सेवा उपयोगमा सुधार ल्याएर सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य–३ हासिल गर्न बिमाका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षभित्र बिमामा ५० प्रतिशत नागरिक आबद्ध हुने अपेक्षा राखेको छ । तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षमा समेत बिमामा आबद्धमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतले बर्सेनि नवीकरण नै गर्दैनन् । ‘सबै नागरिक बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको तथा आम्दानीभन्दा १६९.५४ प्रतिशत बढी खर्च हुनुले कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिँदैन, दिगो हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ,’ महालेखाले सुझाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बिमाको योगदान रकम (प्रिमियम) बापत संकलित रकमभन्दा छ अर्ब बढी दाबी भुक्तानी भएको थियो । ‘हालै मात्र २६ वटा अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको सेवा दिन नपाउने भनेर सरकारले सूचीबाट हटाएको छ, बिमा गरे नि हुने नगरे नि हुनेछ । अस्पतालको सेवा दिने र पाउनेको ग्यारेन्टी छैन, सेवाग्राहीलाई सास्ती दिएको छ,’ आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार अभियन्ता शान्तलाल मुल्मी भन्छन्, ‘यस्तो तालले बिमा कार्यक्रमले नागरिकको विश्वास जित्न सक्दैन ।’ सरकारले नागरिकको आयआर्जनको स्थितिअनुसार बिमाको योगदान रकम (प्रिमियम) मितव्ययी हुनुपर्ने, बिमा गर्न सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने र अस्पतालमा सेवा प्रवाह सहज, सरल, सुविधायुक्त बनाउनुपर्ने मुल्मीको सुझाव छ ।

सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गराउन हरेक पालिकाले काम गरिरहेको सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी सचिव पार्वती सुनुवारले बताइन् । ‘आयस्रोत राम्रो भएको पालिकाले शतप्रतिशत प्रिमियम तिरिदिएर, कतिले विपन्न, गरिबको प्रिमियम तिरिदिएर गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘लगभग सबैजसोले बिमाको जानकारी पाउनुभएको छ, तर, ३५ सय तिरे पनि म बिरामी भइनँ भने फिर्ता आउने होइन भनेर बिमा नगर्ने, बिरामी भएपछि ३५ सयको लोभले यत्रो खर्च भयो भन्ने पनि हुनुहुन्छ, बिमामा धेरैभन्दा धेरैको सहभागिता गराउन महासंघमा छलफल भइरहन्छ ।’ स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमै भुक्तानी नगर्दा अस्पतालले पर्याप्त सेवा दिन नसकेर बिमामा नागरिकको अविश्वास देखिएकाले बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बिमा लागू भएदेखि हालसम्म अस्पतालहरूलाई ३४ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाको भनाइ छ । कार्यक्रमलाई लक्ष्यअनुरूप सफल पार्न राज्यका संयन्त्रदेखि लाभग्राहीसम्मको समन्वय र बिमा बोर्डमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव रहेको उनले जनाए । ‘सरकारको साझा कार्यक्रम हो बिमा, यसमा नागरिक, संघीय, प्रदेश सरकार, पालिका, बिमा बोर्ड, अस्पताल सबै अपनत्व लिनुपर्‍यो, सरकारले रोगीनिरोगी सबैलाई बिमा गर्न बाध्यकारी बनाउने नीति ल्याउनुपर्‍यो,’ बसौलाले भने, ‘बोर्डले बिमा थालेको आठ वर्ष भयो, आजसम्म आफ्ना स्थायी कर्मचारी छैनन्, सरकारले काजका कर्मचारी पठाउँछ । छ महिनापछि फिर्ता जान्छन्, करारका कर्मचारी छोटो अवधिका लागि आउँछन् ।’ बोर्डका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्थायी कर्मचारी माग गरेको साढे दुई वर्ष बिते पनि उपलब्ध नगराएको उनले बताए । ‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा भनेको भन्यै छु,’ उनले भने, ‘सुन्नेले सुन्नुपर्‍यो, कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो नि ! बोर्डले जति काम गरेको छ, धेरै गरेको छ ।’

soruce: ekantipur.com