जातीय विभेदका मुद्दामा न्याय पाउनै कठिन

जातीय छुवाछुतलाई कानुनले दण्डनीय भनेको छ, तर मधेशमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका अधिकांश घटना गाउँमै दबाइन्छन्, जेनतेन प्रहरी र न्यायालयमम्म पुगेका घटनामा पनि पीडितले कमै न्याय पाउँछन्  ।

तीन वर्षको प्रेमपछि अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका– ४ की बबिता इसर र सप्तरीकै विष्णुपुर गाउँपालिका– ६ का मनोज रामले २१ जेठमा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरे । त्यसअघि ०७९ कात्तिकमै गरेको प्रेमविवाहलाई उनीहरूले कानुनी मान्यता दिलाएका थिए । तर, ‘पानी पनि नचल्ने केटासँग विवाह गरेको’ भन्दै ललित इसरले छोरी बबिताको फर्जी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउँदै मनोजविरुद्ध अपहरण मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जब कि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले दुवैको उमेर २१–२१ वर्ष पुगेको भन्दै विवाह गरेको प्रमाणपत्र दिएको थियो । सोही मुद्दाका आधारमा जिल्ला अदालत सप्तरीले मनोज र उनका दाइ रूपेशलाई कारागार पठाएको थियो । अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले ८ असारमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको आदेशले मनोज ३१ असार र रूपेश ९ साउनमा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । मनोज अहिले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लडिरहेका छन् । 

सिराहाको मिर्चौया नगरपालिका– १ का १९ वर्षीय कमलेश महरा र कर्जन्हा नगरपालिका– १० की १८ वर्षीया नेहा कापरले गत २३ चैतमा भागेर विवाह गरे । तर, छोराले गैरदलितकी छोरी भगाएपछि केटी पक्षले ३० जेठमा कमलेशकी आमा राजकुमारी महरालाई बन्दीपुरस्थित भुल्केचोकबाट अपहरण गर्‍यो । इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका डिएसपी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार राजकुमारीलाई ३१ जेठको राति साढे ८ बजे अपहरणमुक्त गरियो भने तीनजना (नेहाकी आमा ललिता कापर, मनोज कापर र सुवेल अन्सारी) पक्राउ परेका छन् ।

डिएसपी बस्नेतका अनुसार राजकुमारी टेम्पोमा आफन्तसित धनुषाबाट आउँदै गरेको थाहा पाएपछि ललितासहित आठजनाको समूहले अपहरण गरेको थियो । खोजतलासका क्रममा एक दिनपछि उनलाई लहानबाटै अपहरणमुक्त गरिएको र ललितालाई त्यहीँबाट नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए । ‘तल्लो जात’ले आफ्नी छोरी भगाएको भन्दै केटीका बुबा राजकुमार र आमा ललिताले कुटपिट र मानसिक यातना दिएको अपहरणमुक्त भएकी राजकुमारीको आरोप छ । कमलेश र नेहा भागेलगत्तै पनि केटी पक्षले राजकुमारी र उनका भतिजा २५ वर्षीय रूपेश महरामाथि कुटपिट गरेको थियो । प्रहरीमा जानकारी गराएपछि केही दिन सुरक्षा दिए पनि आक्रमणकारीमाथि कारबाही भएन । कुटाइबाट घाइते भएकाहरू विराटनगरस्थित न्युरो र काठमाडौंको मेडिसिटीमा उपचार गराएर घर फर्किएका छन् । कमलेश र नेहा भने सम्पर्कमा छैनन् ।

धनुषाको सबैला नगरपालिका– १२ का २२ वर्षीय शम्भु सदाको शव इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको प्रहरी हिरासत कक्षभित्र रहेको शौचालयमा पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा २८ जेठ ०७७ मा फेला प¥यो । ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा सबैला– १३ की समुद्रीदेवी साहको मृत्यु भएपछि चालक रहेका सदा सुरक्षित रहेर कानुनी उपचारका लागि आफैं प्रहरी शरणमा पुगे । तर, प्रहरी हिरासतमा रहेका वेला सदाको शंकास्पद मृत्यु भयो । शम्भुकी आमा सियादेवी ‘प्रहरीले कुटपिट गरेर छोराको हत्या गरेको’ दाबी गर्दै उजुरी दिन गए पनि मुद्दा चलेन ।

पीडित परिवारले प्रहरी इन्स्पेक्टर चन्द्रभूषण यादवको निर्देशन र संलग्नतामा सदाको हत्या भएको आरोपमा जिल्ला प्रहरीमा किटानी जाहेरी पनि दिएका थिए । तर, उजुरी दर्ता भएन । १ असार ०७७ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भए पनि २७ चैत ०७७ मा ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गरियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरबाट २९ चैत ०७७ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १९ वैशाख ०७८ मा सदर गरिदिएपछि शम्भुको आमाका लागि न्यायको बाटो बन्द भयो । पीडित परिवारले ३ असार ०७७ को निर्णयअनुसार मधेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोली घरमै गएर १ साउनमा मृतकका परवारलाई ५ लाखको चेक थमाउनेबाहेक न्यायको कुनै प्रक्रिया अघि बढेन ।

११ भदौ ०७७ मा प्रहरीले हिरासतभित्र दिएको यातनाका कारण रौतहटको गरुडा नगरपालिका– ८ का १९ वर्षीय विजय महराको नेशनल मेडिकल कलेज बीरगंजमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो । प्रहरीले गिरफ्तार गर्नुअघि सामान्य स्वास्थ्य रहेका उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा राखेपछि बिरामी परेको र नेशनल मेडिकल कलेज पुर्‍याउँदा दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको पुष्टि भएको थियो । आफूलाई हिरासतमा प्रहरीले यातना दिएको भन्ने विजयको भिडियो त्यतिबेलै सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रहरीको यातनाबाट छोराको ज्यान गएको भन्दै विजयका बुबा पनिलालले २४ भदौमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन एसपी रविराज खड्का, इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख तथा डिएसपी ज्ञानकुमार महतो, इन्स्पेक्टर नवीन सिंह, सई वीरेन्द्र यादव, हबल्दार हिरोज मियाँ धुनिया र मन्नुकुमार सिंहविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए । तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले उनको उजुरी नै लिएन ।

पछि २१ भदौमा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् उजुरी दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि नै ११ भदौमा गृहमन्त्रालयले घटना छानविन गर्न रौतहटकै इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुरका कार्यालय प्रमुख उपसचिव डोरेन्द्र निरौलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले १ असोजमा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, समितिको छानविन नसकिँदै घटनामा संलग्न रहेको भन्दै इन्स्पेक्टर नविन सिंह, प्रहरी हवल्दार हिरोजमियाँ धुनीया र मन्नुकुमार सिंहलाई १५ भदौमा प्रहरीले निलम्बन ग¥यो । त्यस्तै, एसपी रविराज खड्कालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँ, डिएसपी ज्ञानकुमार महतो र सई विरेन्द्र यादवलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधाममा झिकायो । तर अहिलेसम्म अनुसन्धान सकिएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी उमा शंकर यादवका अनुसार फौजदारी मुद्दासमेत दर्ता भएर अनुसन्धान चलिरहेको छ, अभियोग प्रमाणित भए उनीहरूको जागिर जान्छ । 

केटाका परिवारले प्रेमविवाह अस्वीकार गरेपछि सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका– ७ पोखरियाकी २० वर्षीया ज्योति पासवानले ६ असार ०७८ मा आत्महत्याको बाटो रोजिन् । गाउँकै कृष्ण मिश्राले ९ फागुन ०७७ मा घरबाटै भगाएर मन्दिरमा विवाह गरे पनि परिवारको दबाबमा केटाले समेत बेवास्ता गर्न थालेपछि ज्योतिले आत्महत्या गरेको पीडित परिवारको आरोप छ । ज्योतिका बुबा प्रमोद पासवानका अनुसार ६ असार ०७८ मा ज्योतिलाई लहानस्थित पुष्पाञ्जली गेस्टहाउसमा छाडेर ‘कोठा खोज्न जान्छु’ भन्दै कृष्ण फरार भएका थिए । धेरै दिनसम्म कृष्ण नफर्किएपछि ज्योतिले घरमा सम्पर्क गरेकी थिइन् । अभिभावकले प्रहरी र महिला अधिकारकर्मीको सहयोगमा ज्योतिलाई गेस्टहाउसबाट उद्धार गरेका थिए । तनावमा रहेकी उनले अन्ततः आत्महत्या गरेकी थिइन् । अत्महत्यासँगै घटना सेलाएको छ । 

०००
जातीय छुवाछुतलाई कानुनले दण्डनीय भनेको छ । तर, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण कथित उपल्लो जातका व्यक्तिबाट भौतिक आक्रमण हुँदासमेत पीडित पक्षले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मधेशका जिल्लामा यस्तो अन्याय उच्चदरमा छ । मधेशमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी अधिकांश घटना मुद्दा बन्नै नपाई दबाइन्छन् भने मुद्दा बनेर अदालतसमम्म पुगेकामध्ये पनि अधिकांशमा पीडकले सफाइ पाउँछन् । 

आर्थिक वर्ष ०६७–६८ देखि ०७८–७९ सम्म ११ वर्षको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्ला अदालतहरूमा २७५ लगतमध्ये २५१ फस्र्योट हुँदा ११६ (४६%)मा सजाय दिइएको छ भने १३५ घटना (५४%)मा आरोपीले सफाइ पाएका छन् । यो अवधिमा ३७ घटना उच्च अदालतमा पुगेपनि ७ वटा (२७%) मुद्दामा कसुर कायम भएको छ भने बाँकी ३० मुद्दा (७३%)मा आरोपीले सफाइ पाएका छन् । त्यस्तै, महान्यायधिवक्तामार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेका जातीय विभेदका २० घटनामा ९ वटाको सुनुवाइ सकिँदा ६ वटा मुद्दामा दोषीमाथि कारबाही भएको छ भने तीन मुद्दामा सफाई पाएको उल्लेख छ । 

मधेश प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्तासमेत रहेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले लामो समयदेखिको संरचनात्मक समस्याका रूपमा दलितमाथि विभेद भइरहेको बताए । ‘यसमा प्रहरी–प्रशासनले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । समाजमा पनि चेतना बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मधेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन भयो भने मधेशमा विभेदको कुरा अन्त्य हुन्छ ।’

नेपाल प्रहरीको आँकडा पाँच वर्षमा (०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म) मधेशका आठ जिल्लामा ८९ दलितको हत्या भएको छ भने तीन सय तीन बलात्कृत भएका छन् । पाँचजनाको त बलात्कारपछि हत्या नै भएको छ । जातीय छुवाछुत शीर्षकमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा मधेशमा कुल पाँच सय पाँचजनाको हत्या हुँदा एक हजार पाँच सय ६२ बलात्कृत भएका छन् । 

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आपराधिक मनोविज्ञानका कारण मधेशमा घटना बढेको बताए । ‘मधेशमा शिक्षादेखि चेतनाको कमी छ, त्यसकारणले पनि अपराध बढेको हो,’ उनले भने । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का प्रदेश २ संयोजक राजु पासवानका अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दलित समुदायको जनसंख्या १७.२९ प्रतिशत छ । जातपात र छुवाछुतका नाममा गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी समस्यामा रहेका दलितमाथि हिंसाका घटना भइरहेको उनले बताए । ‘दलितमाथि हुने हिंसाका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन नहुँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र दलितमाथि हुने बलात्कार र हत्याहिंसाका घटना भइरहेका छन्,’ उनले भने । इन्सेककै तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ देखि सन् २०२२ अर्थात् ६ वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशमा जातीय छुवाछुतका घटनामा ६ महिला र १९ पुरुष गरी २५ जना पीडित भएका छन् ।

अधिकारकर्मी रिता साह जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाको स्वरूप परिवर्तन भएको बताउँछिन् । ‘विगतमा देखिने गरी नै छुवाछुतको भेदभाव हुन्थ्यो भने अहिले घुमाउरो तरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिला सार्वजनिक रूपमा भेदभाव हुन्थ्यो भने अहिले निजी रूपमा भेदभाव हुन्छ ।’ अहिले पनि कुनै दलित समुदायको व्यक्तिले गैरदलितसँग बिहे गरेमा झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने काम भइरहेको उनले बताइन् । 

मधेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादव भने दलित समुदायको आर्थिक उपार्जन र सशक्तीकरणका लागि सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘दलित विकास समिति नै गठन गरेर काम भइरहेको छ । दलित समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षामा पहुँचका लागि खातामै पैसा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश प्रहरी अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको मातहत आउन सकेको छैन । हामी अहिले पनि निर्देशन दिने भूमिकामा नभई समन्वय गर्ने भूमिकामा मात्र सिमित छौं । संघीय सरकारको निर्देशनमा चलेको प्रहरीले झुटा मुद्दा लगाउने, अपराधीलाई उम्काउनेजस्ता काम भइरहेकाले पनि दलितमाथिको हिंसा बढेको हो ।’ 

१४ जनाको हत्या घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन गोप्य
मधेशमा दलित समुदायका १४ व्यक्तिको हत्या भएका छुट्टाछुट्टै घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा १७ भदौ ०७७ मा मधेश सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

प्रदेश सभाले पारित गरेको दलित सशक्तिकण ऐनबमोजिम मधेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको १७ भदौ ०७७ मा बसेको पहिलो बैठकले छानविन समिति गठन गरेको थियो । बैठकले घटनाहरूबारे छानविन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको थियो । तर, केही ढिला भएपनि एक महिनाभित्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिवेदन बुझाइएको तत्कालीन कानुनमन्त्री यादवले बताए । तर, अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । 

यादवले आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका दलितमाथि विभेद हुने गरेको पाइएको बताए । ‘दलित समुदायको समस्या कसैले नसुनिदिने भएपछि पीडित झन् पीडामा हुने र न्याय नपाउने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘म समितिको संयोजक भएपछि मधेशका आठै जिल्लामा गएर अनुसन्धान गर्नेक्रममा यस्तै देखेँ । दलित समुदायको मनोवल घट्दा उनीहरूमाथि झन् विभेद हुने गरेको छ । सरकारले दलितमैत्री नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, दलित सशक्तिकरण ऐन छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’ 

स्रोत ः नयाँ पत्रिका दैनिक