संविधान र लोकतन्त्रलाई कुलीन वा तरमारा वर्गको पञ्जाबाट मुक्त गरौं

तरमारा वर्ग भारतीय सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा परेको एक चर्चित मुद्दामा प्रतिपादन गरेको नजिरमा उल्लिखित क्रिमिलेयर भन्ने अंग्रेजी शब्दको नेपाली रूपान्तरण हो । यो रूपान्तरण पनि नेपालमा त्यस्तै विवादका सम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको नजिरबाट उद्धरण गरिएको हो ।

क्रिमिलेयरको अर्थबोध हुने हुबहु अर्को शब्द संभवतः उपयुक्त नभएकै कारणले सर्वोच्च अदालतले तरमारा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ । हाम्रो सर्वोच्च अदालतले तरमारा वर्गको सम्बन्धमा निकालेको यो गम्भीर निष्कर्षमा अभिव्यक्त यो हरफ ध्यानपूर्वक पढौं त- “सकारात्मक विभेदको व्यवस्था शासन व्यवस्थामा हालीमुहाली गर्ने मध्यम वर्गीय भासमा पर्ने र पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने स्थिति बन्छ, जुन लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको दृष्टिबाट समेत उचित नहुने ।”

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उद्धृत उपरोक्त अंशले यो संविधानको प्रयोग र पालना अनि यसको भविष्यका बारेमा गम्भीर संकेत गरेको छ । नेपालको संविधानले इतिहासदेखि आजसम्म भएका सबै विभेदहरूको अन्त्य गर्ने र आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेर सामाजिक न्याय, समावेशिता र आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकको रूपमा राख्दै राज्यलाई समावेशी बनाउन नीतिनिर्माण तहमा पिछडिएको वर्ग, समुदाय, जातजाति, भूगोल र लिंगको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले संघीय संसद, प्रदेश संसस, स्थानीय तह, कर्मचारी प्रशासन र राज्यका अन्य सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न-गराउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यो संवैधानिक मार्गनिर्देशका आधारमा हजारौं हजार जनप्रतिनिधि स्थानीयदेखि संघीय संसद र कर्मचारी प्रशासनको विभिन्न तहमा आरक्षणको माध्यमद्वारा पुगेका छन् ।

सबै संवैधानिक निकायहरूमा नेपाली समाजको विविध स्वरुपको झल्को प्रतिबिम्बित पनि भएको छ । नेपाली लोकतन्त्रको यो गौरवपूर्ण पक्ष हो । यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ । सबै वर्ग समुदाय र भूगोल वा जातजातिले संविधानमाथि अपनत्व महसुस नगर्दासम्म संविधानको दीर्घजीवन सम्भव हुँदैन । यसर्थ संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दीर्घजीवनका लागि सामाजिक न्याय र समावेशिता अपरिहार्य अवयव हुन् ।

तर आज तिनै अपरिहार्य मानिएका समावेशिता र आरक्षण जस्ता अवयवहरूको गलत अभ्यासको कारणले नेपाली लोकतन्त्र तरमारा वर्गको रक्षाकवच र जसका लागि सामाजिक न्यायको प्रबन्ध गरिएको हो तिनका लागि भने यो अभिशाप वा आफ्नै घाँटी माथि झुण्डिएको नांगो तरबार वा आफ्नै वर्गको शोषणको साधन बनिरहेको तितो यथार्थता स्वीकार गर्ने हिम्मत हामी सबैले गर्नै पर्दछ । वर्तमानको वस्तुगत यथार्थतालाई स्वीकार गरेर नै भविष्यको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ ।

सामाजिक न्याय र उद्देश्य 

सामाजिक न्याय नेपालको संविधानको अघोषित आधारभूत संरचना पनि हो । यस कारण अघोषित हो कि संविधानले यसलाई आधारभूत संरचना भनेर परिभाषित गरेको छैन । यदि आधारभूत संरचना भनेर परिभाषित गरिएको हुन्थ्यो भने यो असंशोधनीय व्यवस्था हुन्थ्यो । अर्थात् संविधान संशोधन गर्दा पनि संसदले संशोधन गर्न नसक्ने । तर त्यसरी परिभाषित नगरिएको भएतापनि यो संविधान रहुन्जेल सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई कसैले पनि संशोधन गरेर हटाउने हिम्मत गर्न सक्दैन यसर्थ यो असंशोधनीय आधारभूत संरचना नै हो ।
अर्को श्ाब्दमा भन्दा सामाजिक न्याय नेपालको संविधानको दर्शन हो । यही दर्शनको आधारमा संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक संरचना र संवैधानिक विधिशास्त्र निर्देशित रहेको छ र रहनुपर्दछ ।

सामाजिक न्याय संविधानको दर्शन भएकोले यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि संविधान र संविधान अनुरूप बनेका कानुनहरूमा अनेकौं कार्ययोजना र ती कार्ययोजना पूरा गर्ने साधनहरूको परिकल्पना गरिएको छ । कतिपय व्यक्तिहरू सामाजिक न्याय र सकारात्मक विभेदलाई एकै अर्थमा बुझ्ने र परिभाषित गर्ने कोसिस गर्दछन् तर यी दुई फरक विषय हुन् ।

जुन व्यक्तिसँग निर्वाचन जित्न खर्च गर्न सक्ने वा टिकट नै किन्न सक्ने प्रशस्त धनदौलत छ त्यस्तै व्यक्तिहरूमध्येको नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्तिहरूले यो संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गरिरहेकोले यो संवैधानिक व्यवस्था आज पूर्ण रूपमा कुलीनतन्त्र वा दलाल पूँजीवाद वा तरमारा वर्गको कब्जामा परिसकेको छ

कतिपय अवस्थामा सामाजिक न्याय र सकारात्मक विभेदको बीचमा तात्विक फरक नदेखिने हुनाले एकअर्काको पर्यायको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी सामाजिक न्याय र सकारात्मक विभेद सँगै जोडिएर आउने अर्को अवधारणा ‘समावेशिता’ वा ‘आरक्षण’ पनि हो । तर यी सबै ठ्याक्कै एकै विषय भने होइनन् । तर समानता कहाँनेर छ भने सामाजिक न्याय, सकारात्मक विभेद र आरक्षणको उद्देश्य भने एउटै हुन्छ । यसै भएर यिनलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ ।

सामाजिक न्याय एक संवैधानिक सिद्धान्त वा अवधारणा हो जसको सीमा बृहत्तर हुन्छ भने सकारात्मक विभेद र समावेशिता, सामाजिक न्याय प्राप्तिको एक कार्यदिशासम्म हो । यस अर्थमा सामाजिक न्यायको क्षेत्र विशाल, व्यापक र सिद्धान्तपरक छ भने सकारात्मक विभेद वा समावेशिताको अर्थ संकीर्ण र कार्यपरक वा प्रयोजनपरक छ ।

राज्यको सकारात्मक विभेदको नीतिबाट नै सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । ‘सकारात्मक विभेद राज्यको मूलधारमा पर्न नसकेका विभिन्न वर्ग र समुदायलाई जनताद्वारा निर्मित संविधान र कानुन मार्फत मूलधारमा ल्याउन गरिएको प्रयास हो । त्यसैगरी यस प्रयासलाई मूर्तरूप दिन कानुन, निर्देशिका वा सूचनाद्वारा निश्चित सिट संख्या निश्चित वर्गलाई स्पष्ट खुलाई विशेष व्यवस्था गर्नु आरक्षण हो ।

राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका वर्ग वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग समेतको उत्थानका लागि समावेशी सिद्धान्त अनुरूप विशेष व्यवस्था गरी त्यस्तो वर्ग वा समुदायलाई राज्यका विभिन्न संरचनामा सहभागी गराउने प्रक्रियालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । ‘सकारात्मक विभेद’ एक विशिष्ट प्रकारको विभेद हो जसले समतामूलक राज्यको परिकल्पना गरेको हुन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिने प्रत्येक व्यक्ति कानुनको आँखामा समान हुने अवधारणा विरुद्ध यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

सामाजिक न्याय प्रयोग र प्रतिफल

सकारात्मक विभेद वा आरक्षण वा सामाजिक न्याय सबैको उद्देश्य नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक वा लैंगिक संरचनाको कारणले विभेद वा बहिष्करणमा परेका वर्ग समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा अन्य वर्ग सरह समान हैसियतमा अवसर दिलाउनु र प्रतिनिधित्व गराउनु नै हो ।

यसको अर्को उद्देश्य नेपालको सामाजिक बनोटको प्रतिबिम्ब राज्यका हरेक निकायमा होस् भन्ने पनि हो । यही उद्देश्यका लागि संघीय संसदमा जातीय र सांस्कृतिक पहिचान समेतका लागि ६ वटा क्लष्टर बनाएर दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम र खस आर्यका लागि निश्चित प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसैगरी निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवामा पनि जातीय जनसंख्याका आधारमा निश्चित सिट संख्या आरक्षण गरिएको छ ।

समावेशिता र सामाजिक न्यायको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धको उपयोग वा प्रतिफलको वितरण आँखाको आकार, नाकको साइज, छालाको रंगको आधारमा गरिएकोले यो व्यवस्था आफंैमा अर्को विद्रोहको सूत्रधार बन्न सक्ने अवस्थाको सृजना भइरहेको छ ।

जुन वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरेर सामाजिक न्यायको परिकल्पना गरिएको थियो त्यो वर्ग वा समुदायको सबभन्दा हैसियतदार, आर्थिक रूपले सम्पन्न र पहुँचको हिसाबले सबभन्दा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले यो संवैधानिक प्रावधानको उपयोग र उपभोग गरिरहेकोले यस सम्बन्धी संवैधानिक उद्देश्य आज जबर्जस्त रूपमा पराजित पारिएको छ र समावेशी वा आरक्षणको उपयोग कुलीनतन्त्रले निसंकोच प्रयोग गरिरहेको छ ।

जो व्यक्ति राजनीतिक दलको टिकट वितरणमा बस्ने हैसियत राख्दछ, जसलाई आरक्षण नभए पनि ऊ सहजै निर्वाचन जित्न सक्छ, जुन व्यक्ति आरक्षणको व्यवस्था हुनुअघि पनि निरन्तर राज्य सत्ताको कुनै न कुनै पदमा रहिआएको थियो र जुन व्यक्तिसँग निर्वाचन जित्न खर्च गर्न सक्ने वा टिकट नै किन्न सक्ने प्रशस्त धनदौलत छ त्यस्तै व्यक्तिहरूमध्येको नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्तिहरूले यो संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गरिरहेकोले यो संवैधानिक व्यवस्था आज पूर्ण रूपमा कुलीनतन्त्र वा दलाल पूँजीवाद वा तरमारा वर्गको कब्जामा परिसकेको छ ।

आजको संविधान दिवसमा सबैले प्रण गरौं- संविधान र लोकतन्त्रलाई कुलीन वा तरमारा वर्गको पञ्जाबाट मुक्त गरौं वा अर्को सम्भावित विद्रोहका लागि सचेत र सतर्क रहौं

यहाँ नाम लिनु उपयुक्त छैन । एक पटक स्मरण गरौं त अहिलेको संघीय संसदमा खस आर्यको आरक्षण कोटामा मधेशीको आरक्षण कोटा, महिलाको आरक्षण कोटा, जनजातिको आरक्षण कोटा र दलितको आरक्षण कोटाबाट कुन-कुन पार्टीबाट क-कसको प्रतिनिधित्व भएको छ ? अनि तिनको वर्ग आधारको विश्लेषण गरौं र भनौं त तिनलाई यो आरक्षण आवश्यक थियो कि थिएन ?

जुन व्यक्ति आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपले आफैं प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ त्यही व्यक्तिकै लागि सामाजिक न्यायको आवरणमा आरक्षणको कोटा सुरक्षित गरिने हो भने आवाज, पहुँच, प्रतिनिधित्व विहीन र गरिब, निमुखा, हेपिएका र दबिएकाहरूका लागि यो लोकतन्त्र किन चाहियो ? यो गम्भीर प्रश्नमा कुनै राजनीतिक दलमा एजेण्डा बनाएर छलफल भएको छ ? निश्चय पनि छैन किनकि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा अन्य प्रायः सबै संरचनाहरूमा पनि हुनेखाने र पहुँचवालाकै हालीमुहाली चलेको छ ।

मेरो निष्कर्ष छ, नेपालको संविधानलाई तरमारा वर्गले कब्जमा पारिसकेको छ । तरमारा वर्गको कब्जाबाट यो संविधानलाई छुटाउन सकिएन भने अर्को विद्रोहको सामना गर्न तयार रहनुपर्दछ । तर त्यो विद्रोहको परिणामले अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई समेत स्वाहा बनाइदियो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

को हुन् तरमारा वर्ग ?

भारतीय र नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको आधारमा भन्दा यो शब्द आफैंमा नकारात्मक भने होइन । तरमारा वर्गभित्र त्यस्ता व्यक्तिहरू पर्दछन्, जसलाई राज्यको विशेष संरक्षण, आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको आवश्यकता नै पर्दैन । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पहुँचको दृष्टिकोणले सक्षम वर्ग नै तरमारा वर्गको  परिभाषाभित्र पर्दछन् ।

अर्को दृष्टिकोणले भन्ने हो भने आफ्नो बलबुता र पहुँचले समाजको प्रतिफल वा तर सहजै ग्रहण गर्न सक्षम वर्ग वा व्यक्ति नै क्रिमिलेयर अर्थात् तरमारा वर्ग हो । अर्थ-राजनीतिक दृष्टिकोणले परिभाषित गर्ने हो भने अनुत्पादक पूँजी आर्जन गर्ने र उत्पपादक पूँजीलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता भएको वर्ग नै तरमारा वर्ग हो ।

आज नेपालको संसद वा राजनीतिक दलका निर्णायक स्थानमा त्यस्तै व्यक्तिहरूको हालीमुहाली बढिरहेको छ । कर छली गरेर, दलाली व्यवसाय गरेर, विदेशिएको गैर कानुनी एजेन्ट बनेर वा शक्ति र पहुँचको आधारमा व्यापार-व्यवसाय गरेर धन कमाउने व्यक्तिहरू नै तरमारा वर्गभित्र पर्दछन् र त्यसलाई अर्को भाषामा दलाल पूँजीवाद पनि भन्न सकिन्छ ।

यसरी तरमारा वर्ग वा दलाल पूँजीवादले नै नेपालको राजनीतिक वा राजकीय संरचनाहरूमा बलियो पकड जमाएको छ । अनि तरमारा वर्गले नै विशेष संरक्षण, आरक्षण वा सकारात्मक विभेद वा सामाजिक न्यायको प्रतिफल ग्रहण गरिरहने हो भने त्योभन्दा तल्लो वर्गले यो लोकतन्त्रको उपयोग कसरी गर्दछ ? अनि उसले यो लोकतन्त्र र संविधानलाई आफ्नो भनेर कसरी अपनत्व ग्रहण गर्दछ ? अनि यो लोकतन्त्रले पनि तरमारा वर्गको मात्रै सेवा गर्दछ भने तरमारा वर्गभित्र नपर्ने वर्ग समुदायले यो संविधान मानिरहनुपर्ने र केही ठालुहरूलाई राज्य सत्ताको दोहन गर्न दिइरहनुपर्ने बाध्यता त्यो वर्गलाई किन पर्दछ ?

यी यस्ता जटिल र गम्भीर प्रश्न हुन् जसको जवाफ यो लोकतन्त्रले दिन सकेन र तरमारा वर्गको मात्र वर्गोत्थान भइरहृयो भने यो लोकतन्त्रको भविष्य के होला ?

राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा पनि तरमारा वर्ग नै, संसद लगायत राज्यका सबै राजकीय निकायमा पनि तरमारा वर्ग नै, न्यायालय, संवैधानिक अंग, कर्मचारी प्रश्ाासन सबैतर्फ तरमारा वर्ग नै भएपछि यो लोकतन्त्रले सम्भावित विद्रोहलाई थेग्न सक्छ वा सक्दैन र सम्भावित विद्रोहले प्राप्त उपलब्धि नै बचाउँछ वा बचाउँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्नतर्फ सोचमग्न बनौं ।

लोकतन्त्र निश्चित वर्गको हालीमुहाली गर्ने साधन मात्र बनिरहृयो भने नचाहेर पनि अर्को विद्रोहको सम्भावनालाई कसैले टार्न सक्दैन । आजसम्मको राज्य सत्ताको इतिहासले त्यही भन्छ जहाँ दमन र शोषण हुन्छ त्यहाँ विद्रोह अवश्यम्भावी छ ।

हामी चाहन्छौं अहिलेको लोकतन्त्र अग्रगामी र प्रगतिशील लोकतन्त्र हो । यही लोकतन्त्रलाई उन्नत, परिष्कृत र अझ समावेशी बनाऔं । तर, अहिलेकै अभ्यास र राजनीतिक दलहरूको चिन्तन अनि प्रवृत्तिले यो लोकतन्त्र र संविधान तरमारा वर्गको पञ्जाबाट मुक्त हुन निकै कठिन छ ।

आजको संविधान दिवसमा सबैले प्रण गरौं- संविधान र लोकतन्त्रलाई कुलीन वा तरमारा वर्गको पञ्जाबाट मुक्त गरौं वा अर्को सम्भावित विद्रोहका लागि सचेत र सतर्क रहौं ।

अनलाइनखबरबाट साभार