२०८० सालको कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार सामाजिक अभियन्ता डा. विष्णुमाया परियारले पाउनु भएको छ । सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएवापत अभियन्ता डा. विष्णुमाया परियारले १ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनुभएको हो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको तर्फबाट डा. विष्णमाया परियारलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ — सार्वजनिक अभियोक्ता पनि भनिने सरकारी वकिलको काम हो– राज्यका तर्फबाट अपराध पीडितको न्यायका लागि लड्नु । मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निर्देशन दिनेदेखि अभियोजन र बहस पैरवी गर्नेसम्मको प्रक्रिया यसमा समावेश छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको सार्वजनिक अभियोजनको काममा कर्णाली प्रदेशबाट दलित समुदायको पहिलो सरकारी वकिल हुने को हो त भन्ने प्रश्न लोक सेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई सामान्य ज्ञानमा अचेल सोध्ने गरिन्छ । परीक्षामा यो प्रश्न सोधियो भने जसले उत्तरमा सुरबहादुर परियार लेख्छ, उसैले नम्बर पाउँछ ।

भूमिहीन,सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवार बन्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन । उनीहरुले सरकार परिवर्तन भएसँगै भूमि आयोग बिघटन हुने प्रवृतीले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई नराम्रो असर पर्ने बताएका छन । आत्मनिर्भर केन्द्र र ह्याबिट्यान फर ह्युमानीटी नेपालले शनिवार काठमाण्डौमा आयोजना रहेको अन्तरकृया  कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले भूमि समस्या समाधान गर्न राज्य,राजनीतिक दलहरुलाई तयार गराउनु पर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य सरस्वती सुब्बाले पटक पटक भूमि आयोय बिगठन हुँदा आयोगले गरेको काममा असर पर्ने भन्दै आयोगलाई दिगो बनाउन संबैधानिक आयोग नै बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।